2 नई यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप स्कीम… योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस दौरान यूपी में विकास को गति देने के उद्देश्य से कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उच्च शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा चार, वित्त में तीन, एमएसएमई में दो समेत रोजगार और सिंचाई विभाग को लेकर भी महत्वपूर्ण योजना पर मुहर लगी है. बैठक में 2 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने को लेकर भी मंजूरी दी गई है.

बैठक में के.डी. विश्वविद्यालय (मथुरा) और बोधिसत्व विश्वविद्यालय (बाराबंकी) की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इन विश्वविद्यालयों की स्थापना उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत की जाएगी. इसका साथ ही’भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग यूपी सरकार छात्रवृत्ति योजना’ को मंजूरी मिली है. इससे छात्र यूनाइटेड किंगडम (यूके) में मास्टर की पढ़ाई कर सकेंगे.

यूपी के छात्र को यूके में पढ़ने का मौका

यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सरकार की इस पहल के तहत, हर साल यूपी के 5 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को यूके के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एक वर्ष की मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी. चयन प्रक्रिया राज्य सरकार और एफसीडीओ के बीच हुए समझौते (एमओयू) के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी. यह योजना अगले तीन साल तक प्रभावी रहेगी.

एमएसएमई में दो अहम पालिसी को स्वीकृति

इसके अलावा, एमएसएमई में दो अहम पालिसी को स्वीकृति दी गई है. यूपी फुटवेयर लेदर, नॉन लेदर विकास नीति 2025 और उत्तर प्रदेश लघु सूक्ष्म मध्यम औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति को मंजूरी मिली है. एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री राकेश सचान ने बताया कि दोनों नीतियों से न केवल औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे.

ग्रामीण क्षेत्रों में नामांतरण प्रक्रिया होगी आसान

कैबिनेट ने ग्रामीण आबादी के दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए “उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025” को मंजूरी दी है. यह विधेयक स्वामित्व योजना के तहत तैयार की गई घरौनियों (मालिकाना दस्तावेज) में नामांतरण, संशोधन और अपडेट की प्रक्रिया को आसान बनाएगा. इससे अब वरासत, विक्रय, उपहार, वसीयत, नीलामी, अदालत के आदेश या पारिवारिक समझौते के आधार पर नाम बदलवाना आसान होगा.

नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना को मंजूरी

वहीं, राजकोषीय घाटे को कम करने और सुधार के लिए एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 62 जनपदों के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इससे 2 लाख 39 हजार 700 लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद में एससी-ओबीसी के एक सदस्य रखने पर भी मंजूरी मिली है.