गाजीपुर में अब गांवों से वसूला जाएगा यूजर टैक्स, DM ने दिए निर्देश; प्रधानों की बढ़ी टेंशन

गाजीपुर प्रशासन ने गांवों में स्वच्छता के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब लोगों से यूजर टैक्स वसूला जाएगा. जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों को कूड़ा उठान और साफ-सफाई के लिए शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, प्रधानों ने वसूली में सामाजिक कठिनाइयों की चिंता जताई है.

गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला (फाइल फोटो)

स्वच्छ भारत मिशन को और प्रभावी बनाने के लिए गाजीपुर प्रशासन ने एक नई पहल की है. अब गांवों में घर-घर से निकलने वाले कूड़े के नियमित उठान और साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यूजर टैक्स वसूला जाएगा. जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने इसे स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया है.

जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों की बैठक में विस्तृत जानकारी देते हुए कि केंद्र और प्रदेश सरकार स्वच्छता मिशन पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गंदगी की समस्या बनी हुई है. ऐसे में ग्राम पंचायतों को भी स्वच्छता व्यवस्था के संचालन के लिए स्थानीय संसाधन विकसित करने होंगे.

हर परिवार से यूजर टैक्स लिया जाएगा- DM

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि इस पहल के तहत प्रत्येक परिवार से निर्धारित यूजर टैक्स लिया जाएगा, जिससे कूड़ा संग्रहण, सफाई कर्मियों के मानदेय, वाहनों के संचालन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को नियमित रूप से संचालित किया जा सके. इससे ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनेगी और गांवों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होगी.

ग्रामीणों से टैक्स वसूलना आसान नहीं- प्रधान

हालांकि, यूजर टैक्स को लेकर ग्राम प्रधानों ने अपनी चिंता भी जताई. उनका कहना था कि सीधे ग्रामीणों से टैक्स वसूलना आसान नहीं होगा और इससे सामाजिक और प्रशासनिक कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इस शुल्क की वसूली कोटेदार या किसी अन्य सरकारी व्यवस्था के माध्यम से कराई जाए तो यह अधिक प्रभावी होगी.

DM ने पंचायतों में RRC की भी जानकारी दी

बैठक में जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे रिसोर्स रिकवरी सेंटर (RRC) की प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने बताया कि 1238 ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, जिनमें से प्रथम चरण में 167 ग्राम पंचायतों के लिए 4.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में भेजे जा रहे हैं.

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