बनारस में लॉजिस्टिक हब और शिपयार्ड, पश्चिमी यूपी में AIIA; गंगा एक्सप्रेसवे को भी मिला इतना बजट

लोकसभा में रविवार को केंदीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट-2026 में उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़े प्रस्ताव किए गए हैं. इसमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर सबसे अहम है. इसके अलावा बनारस में शिपयार्ड, गंगा और यमुना नदी में जल यातायात नेटवर्क, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) के लिए भी बजट मंजूर किया गया है.

अपने बजट भाषण पढ़ते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने माना है कि केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है. उन्होंने अपने बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कई अन्य प्रावधान किए हैं. इनमें बुंदेलखंड में आईआईटी और प्रयागराज में नए औद्योगिक नोड के लिए फंड का ऐलान किया है. केंद्र सरकार के इस प्रावधान से प्रयागराज और बुंदेलखंड में शिक्षा के साथ ही औद्योगिक माहौल तैयार होगा.

जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा सेमी कंडक्टर

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सेमी कंडक्टर के प्रोडक्शन पर काफी जोर दिया है. उन्होंने अपने बजट भाषण में ही जेवर एयरपोर्ट के पास बनने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को हरी झंडी दी. इस पार्क के बनने से उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश आने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है. इसी प्रकार वित्त मंत्री ने राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित AI सिटी विकसित करने में बजटीय सहायता देने का ऐलान किया है.

शिपयार्ड और लॉजिस्टिक हब

केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश का बजट भाषण पढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में शिपयार्ड और एकीकृत लॉजिस्टिक हब के निर्माण का ऐलान किया है. इसी क्रम में उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार और इससे लगते औद्योगिक गलियारों के लिए ₹22,500 करोड़ का अतिरिक्त ऋण देने की घोषणा की है. वित्त मंत्री के इन प्रस्तावों से गंगा एक्सप्रेसवे के विकास में तेजी आएगी. अभी गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बन कर तैयार है और मेरठ से हरिद्वार तथा प्रयागराज से बलिया तक प्रस्तावित है.

यूपी में मेट्रो का होगा विस्तार

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में हापुड़ और सहारनपुर में एग्रो-एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना का ऐलान किया है. इस प्रस्ताव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती किसानी को बढ़ावा मिलेगा. इससे किसानों की आय बढ़ सकेगी. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के इंटरनल परिवहन को सुचारु करने के लिए वित्त मंत्री ने लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरणों के लिए ₹32,075 करोड़ के बजट का ऐलान किया है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने राज्य के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी प्रस्ताव किया है.

इनपुट: अभिजीत ठाकुर, दिल्ली