दिवाली पर CM योगी का बड़ा तोहफा, कल 5 लाख पिछड़े छात्रों को देंगे स्कॉलरशिप; 127 करोड़ का बजट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं. वह कल DBT के जरिए सीधे युवाओं के अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि ट्रांसफर करेंगे. इसमें क्लास 9 से 12 तक के मेधावी छात्र शामिल हैं. यूपी सरकार स्कॉलरशिप पर ₹126.68 करोड़ खर्च करेगी.
दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओबीसी छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. शुक्रवार को लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित किया गया है. इसमें डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के करीब लाखों युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण का प्रारंभ किया है. पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है. वहीं, द्वितीय चरण में कल 4.83 लाख में 126.68 करोड़ की धनराशि का वितरण किया जाएगा.
‘छात्र आर्थिक अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे’
कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि जब प्रदेश का युवा शिक्षित होगा तभी विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश के ‘शताब्दी संकल्प-2047’ को साकार किया जा सकेगा.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे. सरकार ने वंचित एवं कमजोर आय वर्ग के छात्रों के शैक्षिक उन्नयन हेतु छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल बनाया है. पहली बार सितंबर से ही छात्रवृत्ति वितरण प्रारंभ किया गया है.
2016-17 से ढाई गुना अधिक हुआ बजट
नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि साल 2016-17 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट ₹1295 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹3124.45 करोड़ कर दिया गया है. यानी यह 2.5 गुना से अधिक वृद्धि है. केवल छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के बजट में ही उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी की गई है.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में यह ₹1092.36 करोड़ था, जो अब बढ़कर ₹2825 करोड़ हो गया है. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति का वितरण अब पूरी तरह ऑनलाइन व डीबीटी के माध्यम से आधार-संलग्न बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरितता दोनों बढ़ी हैं.
