‘सवर्णों के साथ नहीं होगा अन्याय’, UGC कानून पर ब्रजेश पाठक बोले- दिल्ली नेतृत्व से बात करूंगा

UGC कानून के खिलाफ सवर्णों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा. बुधवार को सवर्ण मोर्चा ने लखनऊ में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के आवास पर प्रदर्शन किया. इस दौरान ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिया कि सवर्णों के साथ किसी कीमत पर ज्यादती नहीं होगी. इसके लिए वह जल्द ही दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे. उनके आश्वासन के बाद भी सवर्ण मोर्चा ने कहा कि यह काला कानून वापस होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

बता दें कि UGC कानून को लेकर सवर्ण मोर्चा लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है. इसी क्रम में बुधवार की सुबह संदीप सिंह और अभिनव नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में सवर्ण मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदर्शन किया. करीब घंटे भर तक नारेबाजी के बाद डिप्टी सीएम के साथ मोर्चा की एक बैठक भी हुई. इसमें डिप्टी सीएम ने मोर्चा की मांगों को सुना और भरोसा दिया कि किसी हाल में सवर्णों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर दिल्ली नेतृत्व से करेंगे. उनकी कोशिश होगी कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो. हालांकि मोर्चा के सदस्यों ने साफ तौर पर कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा. UGC कानून ‘काला कानून’ है और इसे हर हाल में वापस लेना ही होगा. इस पर डिप्टी सीएम ने सहमति दी. कहा कि इस समस्या का समाधान जल्द निकलेगा.

अनोखा प्रदर्शन

यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्ण मोर्चा ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे मोर्चा के सदस्यों में बड़ी संख्या में बटुक भी शामिल हुए. इन बटुकों ने शंख बजाकर यूजीसी कानून का विरोध किया. इस मौके पर मोर्चा के कई बड़े चेहरे भी मौजूद थे. डिप्टी सीएम से इन सभी की सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई. इस दौरान मोर्चा ने कहा कि उनका आंदोलन कानून की वापसी तक जारी रहेगा.

खुद गेट खोलकर किया स्वागत

सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ता डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के घर का घेराव करने पहुंचे थे, डिप्टी सीएम ने खुद घर का गेट खोलकर पूरा माहौल ही बदल दिया. उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रदर्शन कारियों का स्वागत किया और फिर बैठाकर बातचीत की. इससे प्रदर्शनकारियों का सारा आक्रोश ठंडा हो गया. सवर्ण मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि ये नियम दलित एक्ट के प्रावधानों के बावजूद सवर्ण छात्रों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं. फर्जी मुकदमों का खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.