CM योगी बोले- स्टेट डेटा अथॉरिटी का होगा गठन, बनेंगे डेटा सेंटर क्लस्टर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन होगा, जो रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग करेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा सेंटर क्लस्टर भी बनेंगे. युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के लिए एआई मिशन तथा हर जिले में स्किल डेवलपमेंट केंद्र स्थापित करने की योजना है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, ‘यूपी ने पिछले 9 सालों के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में सफलता प्राप्त की है… प्रदेश ने परसेप्शन को बदलकर खुद को अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया है, बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होते उत्तर प्रदेश पर आधारित है.’
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘पिछले 9 सालों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है… इसके साथ ही यूपी में जो कर चोरी और लीकेज थे, इन सबको रोक कर कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेकथ्रू के रूप में प्रस्तुत किया गया है… आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है.. वर्ष 2017 में 30 फीसदी से अधिक राज्य में ऋणग्रस्तता थी… आज उत्तर प्रदेश देश की टॉप तीन इकॉनमी में से एक है.’
स्टेट डेटा अथॉरिटी का किया जाएगा गठन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘पहले प्रदेश में अलग-अलग विभाग अलग-अलग समय में अलग-अलग डेटा प्रस्तुत करते थे.. हमारी सरकार ने तय किया है कि हम एक स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन करेंगे… यह स्टेट डेटा अथॉरिटी प्रदेश में रियल टाइम डेटा और इसकी मॉनिटरिंग के साथ भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी.. साथ ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का प्रावधान किया गया है.’
सीएम योगी ने कहा, ‘मेडटेक और डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा की गई है, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक जॉब उपलब्ध कराए जा सकें… इसके लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट की प्लानिंग भी बजट में की गई है… इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के जरिये महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहन देने और उनके उत्पादों के लिए शी-मार्ट विपणन केंद्र विकसित करने की बात भी बजट में कही गई है.. इस योजना से स्थानीय महिलाओं को काफी मदद मिलेगी.’
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘बजट में सिटी इकॉनमिक जोन, एससीआर, काशी-मीरजापुर इकॉनमिक जोन, प्रयागराज-चित्रकूट इकॉनमिक जोन, कानपुर-झांसी इकॉनमिक जोन को विकिसत करने का प्रावधान किया गया है… साल 2017 में यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 13-14 पर थी… आज नंबर दो पर है… इसके बाद यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में खुद को स्थापित किया.. इन सभी सफलता को प्राप्त करने में रूल ऑफ लॉ की बड़ी भूमिका है.’
स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र की होगी स्थापना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘आगरा-लखनऊ से हरदोई-फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है… गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक यानी शक्तिनगर तक इसके विस्तार की घोषणा हुई है.. गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ-हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को सोनभद्र के शक्तिनगर तक, चंदौली, गाजीपुर के गाजीपुर तक ले जाने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है.’
सीएम योगी ने ऐलान किया, ‘हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के एक बड़े केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसे हब और स्पोक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा… इसके तहत सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लायमेंट जोन के लिए भी घोषणा की गई, जिसमें 50 एकड़ से लेकर 100 एकड़ क्षेत्रफल के एक बड़े क्लस्टर में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम संचालित किया जाएगा.. वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के तहत स्थानीय खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग की जा सके, इसको प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान बजट में किया गया है.’
