योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: छात्राओं को स्कूटी, दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान प्रदेश के विकास, उच्च शिक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशासन से जुड़े 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट के फैसलों में दो नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, विश्वविद्यालयों में शोध पीठ (रिसर्च चेयर) की स्थापना, महिला छात्रावास निर्माण और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं.

सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत करना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्राओं को प्रोत्साहित करना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है. कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणाओं में विंध्य एक्सप्रेसवे शामिल है. इस परियोजना के तहत प्रयागराज से सोनभद्र तक लगभग 333 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा. सरकार के अनुसार इस परियोजना पर करीब 26 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी

कैबिनेट ने विंध्य-पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दे दी है. यह लगभग 117 किलोमीटर लंबा होगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विंध्य क्षेत्र से जोड़ेगा. यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली से होकर गुजरेगा. परियोजना की कुल लागत 9,039 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. इसमें 5,628 करोड़ रुपये निर्माण कार्य पर खर्च होंगे. करीब 1,731 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा. इस परियोजना से पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के बीच यात्रा आसान होगी.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के डायवर्जन को मंजूरी

कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.18 किलोमीटर लंबे डायवर्जन को भी मंजूरी दे दी है. अधिकारियों के अनुसार, जिस क्षेत्र से एक्सप्रेसवे गुजर रहा था वहां बड़ी संख्या में आबादी और आवास होने के कारण सड़क में बदलाव किया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि इस परिवर्तन से परियोजना की कुल लागत में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होगी.

नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी

कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे समेत अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए डेवलपर चयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं का निर्माण ईपीसी (Engineering, Procurement and Construction) मॉडल के तहत कराया जाएगा. सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे नेटवर्क को आपस में जोड़कर तेज और निर्बाध यातायात व्यवस्था विकसित करना है.

टॉपर छात्राओं को मिलेगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी

उच्च शिक्षा विभाग के सबसे चर्चित फैसलों में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शामिल है. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश के सभी कॉलेजों की टॉप-5 छात्राओं को सरकार स्कूटी उपलब्ध कराएगी. इस पर 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे और करीब 50 हजार छात्राएं संभावित लाभार्थी होंगी. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की छात्राओं को विशेष लाभ मिलेगा.

विश्वविद्यालयों में बनेंगी रिसर्च चेयर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोध पीठ (Research Chair) स्थापित की जाएंगी. योजना के तहत, प्रत्येक विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी. पात्र महाविद्यालयों को 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी. एफडी के ब्याज से शोध और अकादमिक गतिविधियों का संचालन होगा.

सरकार ने पात्रता के लिए कुछ मानक भी तय किए हैं. महाविद्यालय कम से कम 50 साल पुराना होना चाहिए. उसमें 5 हजार या उससे अधिक छात्र अध्ययनरत होने चाहिए. जरूरत पड़ने पर सीएसआर और अन्य संस्थागत सहयोग भी लिया जा सकेगा.

बसंत महिला विश्वविद्यालय में बनेगा नया छात्रावास

कैबिनेट ने बसंत महिला विश्वविद्यालय, वाराणसी में नया छात्रावास बनाने की मंजूरी भी दी है. इसमें 112 छात्राएं रह सकेंगी और इसकी अनुमानित लागत 2.48 करोड़ रुपये होगी. वर्तमान में विश्वविद्यालय में 220 छात्राओं की क्षमता वाला छात्रावास संचालित है. नए छात्रावास के निर्माण से छात्राओं को अतिरिक्त आवास सुविधा उपलब्ध होगी.

3 से 6 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया है. चार दिवसीय इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक, अनुपूरक बजट और विभागीय प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर सकती है. विपक्ष भी प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

कई विभागों के प्रस्तावों को भी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में महिला कल्याण, गृह, सचिवालय प्रशासन, परिवहन, राज्य कर, स्टांप एवं पंजीयन और सहकारिता विभागों से जुड़े कई प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विभिन्न विभागों की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा.