योगी सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, 2 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता
योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है. अब कर्मचारियों को मूल वेतन पर 60 प्रतिशत की दर से डीए मिलेगा, जबकि पहले यह 58 प्रतिशत था. बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा.
योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन पर 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. इससे पहले कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए मिल रहा था. बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है.
योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकाय कर्मी और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत शिक्षक लाभान्वित होंगे. साथ ही बड़ी संख्या में पेंशनरों को भी इसका फायदा मिलेगा. सरकार के आदेश के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा यानी कर्मचारियों को मई महीने की सैलरी में बढ़े हुए डीए का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
वहीं जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक की अवधि का एरियर अलग व्यवस्था के तहत जमा किया जाएगा. शासनादेश के अनुसार जिन कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ खाता है, उनके जनवरी से अप्रैल तक के एरियर की राशि उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी. जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं है, उनके मामले में यह राशि NPS, PPF अथवा NSC के रूप में जमा की जाएगी.
सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी अलग प्रावधान किया है. आदेश के मुताबिक एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के एरियर का 10 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी अंशदान के रूप में उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगा, जबकि 14 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार अपने अंशदान के रूप में जमा करेगी. सरकार ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है जो 1 जनवरी 2026 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 30 जून 2026 तक रिटायर होने वाले हैं.
ऐसे कर्मचारियों को एरियर की राशि सीधे नकद भुगतान के रूप में दी जाएगी. इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को भी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के बाद आया है. केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने भी समान दर से वृद्धि लागू कर दी है.
(रिपोर्ट- अभिजीत कुमार)