दीपावली पर हर सरकारी कर्मचारी को 6,908 रुपये क्यों देने जा रही है योगी सरकार?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी के 14.82 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹1022 करोड़ से अधिक का बोनस स्वीकृत किया है. इससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6908 मिलेंगे. यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम का सम्मान और उनके परिवारों में खुशियां लाने के लिए लिया गया है.

यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

उत्तर प्रदेश में सरकारी कमचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस दिवाली से पहले बडी खुशखबरी देने जा रही है. सरकार ने इस त्योहार से पहले राज्य सरकार के सभी 14.82 लाख कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का फैसला किया है. बोनस की यह रकम करीब 1,022 करोड़ रुपये से अधिक होगी. इसमें से हरेक सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 6908 रुपये मिलेंगे. सरकारी कर्मचारियों के परिश्रम का सम्मान करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने बोनस की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारियों को मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा. इससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपये मिलेंगे.

14 लाख 82 हजार कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

सीएम योगी ने कहा कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलने वाली इस रकम से उनके परिवारों में खुशी और उत्साह का संचार होगा. वित्त विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस आदेश से करीब 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इससे राज्य सरकार पर करीब 1,022 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. अधिकारियों के मुताबिक इस आदेश के तहत बोनस के पात्र कर्मचारियों की भी सूची बनाई गई है. इसमें उन सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600- ₹1,51,100) तक है.

दैनिक वेतन भोगी भी होंगे लाभांवित

इस श्रेणी राज्य कर्मचारी तो शामिल हैं ही, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल होंगे. इससे पहले भारत सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का ऐलान किया था. इस संबंध में केंद्र सरकार ने 29 सितम्बर को ही आदेश जारी कर दिया था.