‘सपा में किसी के पास नहीं वोट दिलाने की कूबत’, BJP के साथ हम चार… SIR पर ये क्या बोल गए मंत्री राजभर?

ओमप्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा-कांग्रेस में अब वोट दिलाने की क्षमता नहीं रही. चुनाव आयोग ने SIR से 46 लाख से अधिक मृत मतदाताओं के नाम हटाकर पारदर्शिता लाने का काम किया है. राजभर ने NDA को मजबूत बताते हुए कहा कि भाजपा सहित पांच महारथी यूपी में वोट जुटाएंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की महिला आरक्षण जैसे वादों को पूरा करने की सराहना की.

ओमप्रकाश राजभर

उत्तर प्रदेश में SIR के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है. विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कहीं कोई नया समीकरण नहीं है, जो स्वर्ग और नरक से लाक़र सपा और कांग्रेस के लोग वोट डलवाते थे. अब यूपी में ये काम बंद हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों के नाम ही मतदाता सूची से निकाल दिए हैं.

चुनाव आयोग ने SIR के माध्यम से यूपी में 46 लाख से अधिक मृतकों के नाम हटाए हैं. इसके अलावा जो लोग गांव छोड़कर चले गए थे, या जिनके नाम कई जगह पर थे, उन सभी नामों को एक जगह किया गया है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कि बात में कोई दम नहीं है. यदि ऐसा ऐसा होता तो पहला सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें कैसे जीत गई? उन्होंने कहा कि अखिलेश को खुद ये बात सोचनी चाहिए.

NDA में पांच महारथी

ओमप्रकाश राजभर के मुताबिक यूपी में NDA गठबंधन के पांच महारथी हैं. उनके अलावा संजय निषाद, आशीष पटेल, जयंत चौधरी और खुद बीजेपी. ये पांचों वोट जुटाने की कूबत रखते हैं, लेकिन सपा के साथ ऐसा नहीं है. उस खेमे में एक भी ऐसा नेता नहीं जो वोट जुटा सके. उन्होंने अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सभी नेताओं को दगा कारतूस बताया. कहा कि इकठ्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन किसी में कुबत नहीं है.

PM-CM ने पूरा किया वादा

महिला आरक्षण पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह लंबे समय से महिला आरक्षण की मांग करते रहे हैं. अब तक लोग केवल वादे ही करते थे, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री इन वादों को पूरा भी कर रहे हैा. चाहे जातिवार जनगणना का मामला हो या महिला आरक्षण. कोई मनाने को तैयार नहीं था, लेकिन पीएम ने इसे लागू करके दिखाया. महिला आरक्षण भी कानून का रूप लेने जा रहा है. 2029 में अपना रूप ले लेगा.

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