UP पुलिस भर्ती को लेकर गुड न्यूज, इन परीक्षाओं से हटाई गई नेगेटिव मार्किंग

पुलिस विभाग में भर्ती का सपना देख रहे युवाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए साल का तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने यूपी पुलिस आरक्षी (कांस्टेबल) और बंदी रक्षक (जेल वार्डर) के पदों पर होने वाली लिखित भर्ती परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था को हटा दिया है.

अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बाई सर्कुलेशन बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2025 और उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है.

क्या था पुराना नियम?

पहले की व्यवस्था में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग लागू थी. पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलते थे. जबकि गलत उत्तर पर 0.5 अंक काट लिया जाता था. जेल वार्डर (बंदी रक्षक) भर्ती में भी इसी तरह नेगेटिव मार्किंग थी.

कब से लागू होगा नया नियम?

इस व्यवस्था के कारण कई अभ्यर्थी अनुमान लगाकर प्रश्न हल करने से डरते थे, जिससे उनका स्कोर प्रभावित होता था अब नेगेटिव मार्किंग हटने से बिना डर के अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही इस संशोधन से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा. जानकारी के मुताबिक आगामी सभी नई भर्ती परीक्षाओं में यह नया नियम लागू होगा, जिससे लाखों युवाओं को फायदा पहुंचेगा

मुख्य आरक्षी (मोटर परिवहन) का रिजल्ट घोषित

इसी बीच पुलिस विभाग ने एक और अच्छी खबर दी है. उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी के 176 पदों के लिए 5 अक्टूबर को आयोजित विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर देख सकते हैं. सफल अभ्यर्थियों के लिए अगले चरण यानी प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण (प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट) के प्रवेश पत्र की सूचना भी जल्द वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी.

भर्ती प्रक्रिया को उम्मीदवारों नेगेटिव मार्किंग से जुड़ा फैसला

यह फैसला उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण है जो कड़ी मेहनत के बावजूद नेगेटिव मार्किंग के कारण चयन से वंचित रह जाते थे. सरकार का यह कदम न केवल भर्ती प्रक्रिया को उम्मीदवारों के अधिक अनुकूल बनाएगा, बल्कि पुलिस और जेल विभाग में बेहतर और अधिक संख्या में युवा प्रतिभाओं को शामिल होने का अवसर भी देगा.