वाराणसी के 25 दरोगाओं पर क्यों गिरी गाज? पुलिस कमिश्नर ने विभागीय जांच के दिए आदेश

वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय पर समीक्षा बैठक की. इस दौरान जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) पर मिले शिकायत और जांच की प्रगति पर फीडबैक का विश्लेषण किया गया. इसमें पता चला कि अक्टूबर की रैंकिंग में अनेक शिकायतों में जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं किया गया.

इतना ही नहीं, जांच अधिकारी द्वारा पांच से अधिक मामलों में वादी से वार्ता किए बिना ही रिपोर्ट अपलोड कर दी गई. जिससे नकारात्मक फीडबैक मिला और जिले की IGRS रैंकिंग प्रभावित हुई. पुलिस कमिश्नर ने इसे बेहद संवेदनहीन और पुलिस आचरण के विरुद्ध माना. अब सवाल है कि क्या दरोगा आम लोगों की नहीं सुनते?

मामले में 25 दरोगाओं पर कमिश्नर का एक्शन

अब इसका मतलब है कि प्रमथ जांच अधिकारी, यो दरोगा होते हैं वह आम लोगों की नहीं सुनते? पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को आम लोगों की तरफ से जो जानकारी मिली वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं. यही वजह है कि वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने इसे संवेदनहीनता बताया और 25 दरोगाओं पर एक्शन लिया है.

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि यह आचरण अत्यंत आपत्तिजनक और कर्तव्यहीनता की श्रेणी में आता है. वाराणसी जनपद में ऐसे कुल 25 उप निरीक्षकों (दरोगाओं) को चिन्हित किया गया है. अब इन सभी दरोगाओं के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने तत्काल विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं.

क्या है IGRS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म?

इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (IGRS) उत्तर प्रदेश में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इसपर आज लोग सरकारी सेवाओं से जुड़ी अपनी शिकायत कर सकते हैं. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां एक ही जगह से शिकायतें दर्ज करना, उनका स्टेटस ट्रैक करना और अपडेट पाना आसान बनाता है.

चाहे प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन से जुड़ा कोई सवाल हो या पेंशन का मामला, IGRS उत्तर प्रदेश एक आसान तरीका देता है जिसमें जल्दी ट्रांज़ैक्शन और कम पेपरवर्क शामिल है. यह प्लेटफॉर्म प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने जैसी कई ऑनलाइन सर्विस भी देता है.