यूपी विधानसभा में सपा का हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है. यह सत्र 20 फरवरी तक चलेगा. योगी सरकार बुधवार यानी 11 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करेगी. बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हो चुकी है. सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट सत्र होगा. इस दौरान सरकार सदन में अपनी उपलब्धियों को गिनाने की पूरी कोशिश करेगी. लेकिन विपक्ष में सरकार को घेरने का मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहेगी. ऐसे में यह सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है.

माना जा रहा है विपक्ष ने इस बार एसआईआर, कोडीन कफ सिरप की तस्करी, विदेश नीति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है. उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि वे विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि, इस दौरान सदन भारी गहमागहमी नजर आ सकती है.

सदन में ‘राज्यपाल गो बैक’ के नारे

जब राज्यापाल आनंदी बेन पटेल ने सदन में अपना अभिभाषण दे रही थींं उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने एकजुट होकर नारेबाजी की. सदन में सदन में ‘राज्यपाल गो बैक’ के नारे दिए. हालांकि, इतने हंगामे के बाद भी कार्यवाही बाधित नहीं हुई और आगे बढ़ती रही.

छह करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है-राज्यपाल

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि राज्य में तकरीबन छह करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है. इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी की स्थिति पहले से कहीं अधिक बेहतर होने की बात कही.

राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की-राज्यपाल

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अपने अभिभाषण में कहा कि मार्च, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जनकल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं.

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों का हंगामा

इधर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ, उधर विपक्षी ने हंगामा शुरू कर दिया है. विपक्षी विधायक राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं.

सीएम योगी बोले- हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार

सीएम योगी आदित्यनाथ बजट सत्र से पहले मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है. विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित ना करे. सरकार राज्य के हित में आवश्यक कदम उठाने को तैयार है.