गांवों में वसूला जाएगा स्वच्छता टैक्स, हर घर से कटेगी 100 रुपये की पर्ची; क्या है प्लानिंग

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत गाजीपुर में पंचायती राज विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता टैक्स लागू किया है. अब हर परिवार से प्रतिमाह 100 रुपये वसूले जाएंगे. यह राशि गांवों में साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण और अन्य विकास कार्यों में उपयोग होगी, जिससे ग्राम पंचायतों की आय बढ़ेगी और मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी.

सांकेतिक तस्वीर, श्रोत: AI Image Credit:

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों से लेकर गांव की गलियों तक में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत गाजीपुर में पंचायती राज विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता टैक्स लागू किया है. इस व्यवस्था के तहत अब जिले की सभी 1238 ग्राम पंचायतों में हर परिवार से हर महीने 100 रुपये वसूल किया जाएगा. स्वच्छता टैक्स की वसूली ग्राम पंचायतें करेंगी. इसके एवज में गांवों में साफ सफाई से लेकर कूड़ा उठाने का काम किया जाएगा.

जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश उपाध्याय के मुताबिक इस टैक्स से जमा होने वाली राशि से ग्राम पंचायतों की आय बढ़ेगी और गांवों में मूलभूत सुविधाएं बेहतर हो सकेंगी. इसी राशि से गांवों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था नियमित और प्रभावी बनाई जा सकेगी. उन्होंने बताया कि इस टैक्स की वसूली ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों के माध्यम से की जाएगी. निर्धारित शुल्क प्रत्येक परिवार से मासिक आधार पर लिया जाएगा और इसकी राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा होगी.

इस काम में खर्च होगी राशि

जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुसार इस धनराशि का उपयोग केवल स्वच्छता ही नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत की आवश्यक विकास गतिविधियों में भी किया जाएगा. इसमें गांव की नियमित साफ-सफाई, डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, आरसीसी (रिसोर्स/रिफ्यूज कलेक्शन) सेंटर के संचालन एवं रखरखाव, पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा पंचायत स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों में खर्च किया जाएगा.

गांव के विकास में होगी जनभागीदारी

प्रशासन का मानना है कि यदि प्रत्येक परिवार इस व्यवस्था में सहयोग करेगा तो गांवों में स्वच्छता व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी. कूड़ा निस्तारण की प्रणाली मजबूत होगी और पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे. इससे गांवों में साफ-सुथरा वातावरण, बेहतर पेयजल व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव में भी सुधार देखने को मिलेगा.

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