KGMU कैंपस की 6 मजारें लावारिस घोषित, अब बुलडोजर चलाने की तैयारी

केजीएमयू कैंपस के अंदर मौजूद 6 मजारों को लावारिस घोषित कर दिया गया है. यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सौंपकर बुलडोजर कार्रवाई के लिए संतुष्टी शासन को भेज दी गई है. अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इन अवैध मजारों को हटा दिया जाएगा.

केजीएमयू कैंपस के अंदर मौजूद अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) प्रशासन ने परिसर के अंदर निर्मित 6 मजारों को लावारिस घोषित कर दिया है. साथ ही इन मजारों को ध्वस्त करने की तैयारी तेज कर दी गई है. केजीएमयू प्रशासन ने सबसे पहले जिम्मेदार पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मजारों पर मालिकाना हक पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया था. लेकिन किसी संस्था या व्यक्ति ने कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया.

बुलडोजर कार्रवाई के लिए संतुष्टी भेजी गई

इसके बाद जिम्मेदार पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अतिररिक्त समय दिया गया. इसम दौरान भी किसी संस्था या व्यक्ति ने कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया. फिर केजीएमयू प्रशासन ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सौंपकर बुलडोजर कार्रवाई के लिए संतुष्टी भेजी. अब जानकारी सामने आई है कि पुलिस बल और प्रशासनिक उपलब्धता हासिल होते ही इन अवैध मजारों को हटा दिया जाएगा.

कई नोटिस भेजे जाने के बाद भी जवाब नहीं आया

केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि मजारों के प्रबंधकों को कई नोटिस भेजे गए. लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया. केवल एक मजार प्रबंधक ने जवाब दिया था, लेकिन उसने भी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया. अब प्रशासन ने सभी मजारों को पूरी तरह लावारिस मान लिया है.

प्रदेश सरकार से मजार ढहाने की अंतिम मंजूरी मांगी गई

अब केजीएमयू प्रशासन ने दंडात्मक कार्रवाई के लिए बुलडोजर एक्शन की संस्तुति भी शासन को भेजी गई है. प्रदेश सरकार से मजार हटाने के लिए अंतिम सहमति मांगी गई है. सहमति मिलने और र्याप्त पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता हासिल होते ही कभी भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है.

केजीएमयू प्रशासन कार्रवाई के लिए तैयार

केजीएमयू प्रशासन ने मजारों को हटाने की रणनीति पुलिस के साथ साझा कर दी है. सुरक्षा, लॉजिस्टिक और प्रशासनिक पहलुओं को कंसीडर करते हुए योजना तैयार कर ली गई है. पर्याप्त पुलिस फोर्स और अधिकारियों की मांग की गई. कार्रवाई के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने वालों से भी निपटने का प्लान तैयार है.

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