मुख्तार की जमीन पर बने फ्लैट्स के ऊपर LDA ने 25 साल की ‘बिक्री लॉक’ लगाई

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने डालीबाग की प्राइम लोकेशन पर कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त कोठी को ध्वस्त कर गरीबों के लिए बनाए गए फ्लैटों की बिक्री पर बड़ा फैसला लिया है. प्राधिकरण ने इन आवासों को 25 साल तक बेचने, किराए पर देने या ट्रांसफर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसका मकसद सरकारी योजना की मूल भावना को कायम रखना और बिचौलियों को सेंध लगाने से रोकना है.

आवासीय प्रोजेक्ट सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर बनाया गया है. हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में 72 गरीब परिवारों को चाबी सौंपकर इसका उद्घाटन किया था. डालीबाग जैसी पॉश इलाके में बने इन फ्लैटों की कीमत बाजार में करोड़ों में आंकी जा रही है, लेकिन LDA को डर था कि कुछ लोग इन्हें हड़पकर ऊंची कीमत पर बेच देंगे. इसी आशंका को दूर करने के लिए 25 साल की बिक्री रोक का निर्णय लिया गया.

सीएम योगी के निर्देश पर एलडीए ने बनाया नया नियम

LDA के अधिकारियों के मुताबिक, लाभार्थी फ्लैट के मालिक तो बनेंगे, लेकिन वे इसकी बिक्री, किराए पर या किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. मकान केवल आवंटित परिवार के नाम पर ही रहेगा. प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की शर्तों में इस प्रतिबंध को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए निबंधन विभाग को पत्र भेजा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे.

सीएम योगी ने माफियाओं को दी थी चेतावनी

चाबी सौंपते समय CM योगी ने साफ कहा था कि माफिया गरीबों की जमीन हड़पते थे, अब उनका वही हाल होगा जो प्रयागराज और लखनऊ में हुआ. माफिया किसी के नहीं होते वे गरीबों का शोषण करते हैं, व्यापारियों का अपहरण कर संपत्ति बनाते हैं और बेटियों के लिए खतरा पैदा करते हैं. पहले की सरकारें उनके आगे झुकती थीं, लेकिन अब हमने उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जो वे समझते हैं.

मुख्तार अंसारी के जमीन पर एलडीए ने बनाए फ्लैट्स

पूर्वांचल से पश्चिम तक माफियाओं का राज खत्म करने की इस मुहिम में मुख्तार अंसारी की कोठी का ध्वस्त होना एक बड़ा उदाहरण है. LDA ने इस जमीन को खाली कराकर गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनाए, जो अब उनके स्थायी आशियाने बन गए हैं.LDA का कहना है कि यह प्रतिबंध सरकार की गरीब-हितैषी नीतियों को मजबूत करेगा. प्राइम लोकेशन होने से फ्लैटों की मांग ज्यादा है, लेकिन बिक्री रोक से कोई दुरुपयोग नहीं हो सकेगा.

जल्द ही फ्लैट्स की रजिस्ट्री प्रकिया होगी पूरी

लाभार्थी परिवारों को इन फ्लैट का स्वामित्व मिलेगा, लेकिन वे इसे व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की ‘माफिया मुक्त यूपी’ अभियान का हिस्सा है, जहां अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को गरीबों और सार्वजनिक उपयोग के लिए मुक्त कराया जा रहा है. LDA जल्द ही रजिस्ट्री प्रक्रिया में इन शर्तों को लागू करेगा.