LIVE: चढ़ावा चोरी पर सपा का हंगामा, वेल में आएं MLA, विधानसभा स्थगित
उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी. इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं, छात्राओं, अधिवक्ताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों और किसानों के लिए बड़े ऐलान होने की संभावना है. सरकार सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और कर्मचारी कल्याण पर विशेष फोकस कर सकती है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है. सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और NEET पेपर लीक को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. सपा के विधायक ‘चढ़ावा चोरा, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए जा रहे हैं. इस दौरान स्पीकर सतीश महाना ने सपा विधायकों पर तंज कसा. इसके बाद विधानसभा को 12:20 तक स्थगित कर दिया गया.
किसानों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान
इस बजट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं, छात्राओं, अधिवक्ताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों और किसानों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान होने की संभावना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सरकार सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को आगे बढ़ाने जा रही है,
आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत
प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा बहुओं की लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा कर चुके हैं. माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट में इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, जिससे बढ़ा हुआ मानदेय लागू करने का रास्ता साफ होगा.
छात्राओं को भी मिल सकता है बड़ा लाभ
सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. अनुपूरक बजट में छात्राओं से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि दिए जाने की संभावना है. इसमें उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, सुरक्षा और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को गति मिल सकती है. मिशन शक्ति, छात्रवृत्ति योजनाएं और महिला रोजगार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
अधिवक्ताओं के लिए भी राहत की तैयारी
योगी सरकार अधिवक्ताओं के हित में भी बड़ा फैसला ले सकती है. हाल ही में राज्य सरकार ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और विभिन्न न्यायालयों में पैरवी के लिए निर्धारित शुल्क में वृद्धि का निर्णय लिया था. अनुपूरक बजट में इसके लिए भी वित्तीय प्रावधान किए जाने की संभावना है, जिससे संशोधित भुगतान व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो सके.
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बजट में प्रावधान संभव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्रदेश में जल्द ही आउटसोर्स कमीशन लागू किया जाएगा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है. अनुपूरक बजट में इस योजना को लागू करने के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए जाने की संभावना है. इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल सकता है.
