साइट एक, काम अनेक… म्यूटेशन से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे विभागों के चक्कर

अगर आप लखनऊ या उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने से लेकर दाखिल-खारिज, ट्रेड लाइसेंस और कई दूसरी नगर निगम सेवाओं के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. प्रदेश सरकार जल्द ही एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है. इसकी सारी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही लॉन्च होने वाला है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश में जल्द ही नगर निकायों की सभी प्रमुख सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी. नगर निकाय विभाग ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले करीब 45 दिनों के भीतर यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोग एक ही वेबसाइट के जरिए अपने मकान या दुकान का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे.

दाखिल खारिज भी यहीं होगा

इसके साथ ही जमीन और संपत्ति के दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया भी इसी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकेगी. लखनऊ नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह के अनुसार, आम नागरिकों को एक ही जगह सभी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निकाय विभाग ने यह फैसला लिया है.

लखनऊ की संपत्तियों का डेटा हो रहा है अपलोड

फिलहाल लखनऊ नगर निगम अपनी संपत्तियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर रहा है. अब तक करीब 7 लाख 68 हजार 789 संपत्तियों का रिकॉर्ड अपलोड किया जा चुका है. करीब 41 हजार संपत्तियों का डेटा और अपलोड किया जाना बाकी है, जिसे अगले दो दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह पोर्टल केवल प्रॉपर्टी टैक्स तक सीमित नहीं रहेगा.

एक प्लेटफॉर्म पर कई सेवाएं

सरकार इसे वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में विकसित कर रही है, जहां नगर निकायों से जुड़ी कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी. आने वाले समय में इसी पोर्टल से ट्रेड लाइसेंस, पानी और सीवेज कनेक्शन, फायर एनओसी, फूड एनओसी, ट्यूबवेल लगाने की एनओसी, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा. इसका लिंक होगा- https://e-nagarsewaup.gov.in/ulbappsmain/home

विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

ई-नगर सेवा यूपी पोर्टल का लिंक लखनऊ नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा. वहां क्लिक करते ही आवेदक सीधे इंटीग्रेटेड पोर्टल पर पहुंच जाएगा और अपनी जरूरत की सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. एक ही पोर्टल पर नगर निकाय की अधिकांश सेवाएं मिलने से समय की बचत होगी.