यूपी में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 7666 पदों के लिए जुलाई में इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन

यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर चल रही सियासी उठापटक और छात्रों के आंदोलनों के बीच एक सुकून भरी खबर आई है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर इसकी घोषणा कर दी. आयोग का ये फैसला ऐसे वक्त में देखने को मिल रहा है, जब अलग- अलग टीचर भर्तियों को लेकर कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं. फिलहाल इस फैसले के चलते अभ्यर्थी राहत की सांस ले रहे हैं.

7666 पदों पर होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने यूपी में एल टी ग्रेड शिक्षक की भर्ती को लेकर जो ऐलान किया, उसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी है. 7666 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होने वाली है यानी इसके लिए 28 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे और ये 28 अगस्त तक चलेंगे. आवेदन से पहले ही भर्ती प्रक्रिया का डिटेल नोटिफिकेशन भी आयोग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा.

क्या है भर्ती का स्वरूप

वैसे तो इस भर्ती के तहत पदों की संख्या घट- बढ़ सकती है लेकिन अभी जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की बात की जा रही है, उनकी संख्या 7666 है. ये भर्ती सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (महिला/पुरुष) के लिए की जानी है. जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा के लिए 4860 और महिला शाखा के लिए 2525 पद शामिल हैं. इसी तरह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल 81 वैकेंसी हैं, जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया होनी है.

कौन कर सकता हैं अप्लाई ?

इस नई भर्ती के लिए आयोग की तरफ से अभी एक संक्षिप्त अधिसूचना जारी की गई है. हांलाकि इसमें योग्यता की जानकारी नहीं दी गई है. इसके लिए एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन के तहत दी जाएगी. वैसे आमतौर पर इस इन पदों के लिए बीएड कर चुके अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं. वहीं कुछ विषयों में बीएड से भी छूट दी जा सकती है. इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की आयुसीमा 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

हांलाकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऊपरी आयुसीमा में छूट मिलेगी. नोटिस में बताया गया है कि इस भर्ती के लिए ओटीआर के जरिए आवेदन कराए जाएंगे. ऐसे में फॉर्म शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है. इसमें आरक्षण की प्रक्रिया में किसी बदलाव की बात नहीं की गई है यानी आरक्षण व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी.