नोएडा की 46 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री-पजेशन का रास्ता साफ, 35 हजार फ्लैट खरीदारों को मिलेगा लाभ
नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक में सेक्टर 78,79,101,150 और 152 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं को राहतबड़ी राहत दी है.इन सभी सेक्टर में कई ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके हुए थे. अब संशोधित नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद इन परियोजनाओं में निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा. इसके अलावा जहां काम पूरा हो चुका है वहां रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों खरीदारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक में सेक्टर 150 समेत पांच सेक्टर की परियोजनाओं के नक्शे पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया गया है. करीब दो साल से ज्यादा समय से इन परियोजनाओं पर रोक लगी हुई थी, इससे निर्माण कार्य और रजिस्ट्री दोनों प्रभावित हो रहे थे अब इस फैसले के बाद न केवल रुके हुए कामों में तेजी आएगी बल्कि लोगों को अपने घर का मालिक बनने का रास्ता भी साफ हो गया है.
इस फैसले के तहत सेक्टर 78,79,101,150 और 152 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं को राहत मिली है. इन सभी सेक्टर में कई ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके हुए थे. अब संशोधित नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद इन परियोजनाओं में निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा. इसके अलावा जहां काम पूरा हो चुका है वहां रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
35 हजार खरीदारों को बड़ी राहत
प्राधिकरण के इस फैसले से करीब 35 हजार फ्लैट खरीदारों को सीधा फायदा मिलेगा. इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कई साल पहले अपने फ्लेट बुक किए थे. लेकिन अब तक उन्हें ना तो पोजीशन मिली और ना ही उनके फ्लैट की रजिस्ट्री हो पाई. अब नक़्शे की मंजूरी के बाद इन खरीदारों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है और जल्द ही उन्हें अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा.
स्पोर्ट सिटी से जुड़ी करीब 46 ग्रुप हाउसिंग योजनाएं इस फैसले से प्रभावित होंगी. इनमें से कई प्रोजेक्ट में निर्माण कहानी अधूरा पड़ा था जबकि कुछ में निर्माण पूरा होने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी. अब इन परियोजनाओं को दोबारा गति मिलेगी और निर्माण कार्य के साथ-साथ अन्य जरूरी प्रक्रियाएं भी तेजी से पूरी की जाएंगी. इस पूरे मामले में एक बड़ी समस्या बिल्डरों पर बकाया राशि की भी रही है.
बिल्डरों पर भी बकाया प्राधिकरण सख्त
स्पोर्ट सिटी से जुड़े विंडो पर करीब 9318 करोड रुपए का बकाया है. प्राधिकरण ने साफ किया है कि निर्माण और रजिस्ट्री की प्रक्रिया के साथ-साथ बकाया राशि की वसूली पर सख्ती बढ़ाई जाएगी. बिल्डरों को अपने बकाया भुगतान के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा. इस मंजूरी के बाद अब उन परियोजनाओं में रजिस्ट्री शुरू हो सकेगी जहां पहले कानूनी और तकनीकी अरचने थीं. इससे हजारों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और लंबे समय से रुका हुआ काम भी आगे बढ़ेगा.
खेल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत सिटी परियोजना मैं खेल सुविधाओं को विकसित करना अनिवार्य होगा. बिल्डरों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल आवासीय निर्माण ही नहीं बल्कि खेल से जुड़ी सुविधाएं भी तय मानकों के अनुसार विकसित की जाएं. इसके लिए समय सीमा और शर्तें भी तय की गई हैं. बोर्ड बैठक में पुराने निर्णयों की समीक्षा करते हुए बदलाव किए गए हैं. नई नीति के तहत अक्षों की मंजूरी रजिस्ट्री और निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. इससे परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सकेगा.
नोएडा रियल एस्टेट को मिलेगा नया जीवन
इस फैसले को नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. लंबे समय से अटकी परियोजनाओं के चलते बाजार में जो ठहराव आ गया था अब उसमें सुधार आने की उम्मीद है. निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और नए प्रोजेक्ट में भी तेजी देखने को मिल सकती है. नोएडा प्राधिकरण का यह फैसला हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है. अब जिन लोगों ने वर्षों पहले अपने सपनों का घर खरीदा था अब उनके सपनों के पूरे होने की उम्मीद मजबूत हो गई है.
