जूनियर कक्षा के शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य योग्यता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में नई दिशा तय कर दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य होगा. इस फैसले से न केवल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलने की उम्मीद भी जगी है.

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह तथ्य रखा गया कि राज्य में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां एक ही परिसर में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई होती है. ऐसे में कई बार बिना टीईटी पास शिक्षक भी जूनियर कक्षाओं को पढ़ा रहे थे, जो शिक्षा के अधिकार कानून की भावना के विपरीत है. अदालत ने इस पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सरकार को निर्देश जारी

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. कहा कि शिक्षा सेवा नियमावली में जल्द से जल्द संशोधन कर टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया जाए. इसके साथ ही लोक सेवा आयोग को भी निर्देश दिया कि वह अपनी पिछली भर्ती अधिसूचना में सुधार करे और यह स्पष्ट करे कि भर्ती केवल कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही है.

गुणवत्ता में होगा सुधार

हाईकोर्ट के इस फैसले का असर दूरगामी माना जा रहा है. अब कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा रखने वाले शिक्षकों को पहले टीईटी परीक्षा पास करनी होगी. इस परीक्षा को पास किए बिना जूनियर स्कूलों में किसी शिक्षक की भर्ती नहीं हो सकेगी. माना जा रहा है कि इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को मजबूत शैक्षणिक आधार मिल सकेगा. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाएगा.