10 हजार रुपये सैलरी, BSA करेंगे नियुक्ति… UP में 8800 ECCE एजुकेटर की निकली वैकेंसी

उत्तर प्रदेश के परिषदीय और कंपोजिट विद्यालयों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया गया है. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 के तहत स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं के लिए ECCE एजुकेटर की नियुक्ति की जानी थी, जिसकी प्रकिया शुरू कर दिया गया है. यह भर्ती प्रक्रिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) की ओर से 30 सितंबर 2025 तक पूरी की जाएगी. इनकी नियुक्ति सेवा प्रदाता के जरिए की जाएगी. इसके 10313 मानदेय मिलेंगे. संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी इनकी मॉनिटरिंग करेंगे और हर दिन स्कूल भी कर्मचारियों की तरह जाना होगा.

प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के विलय (पेयरिंग) के बाद खाली हुए स्कूल परिसरों का इस्तेमाल बाल वाटिका कक्षाओं के संचालन के लिए किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान कर उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है. ECCE एजुकेटर बच्चों को प्री-प्राइमरी स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनकी रुचि और सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा.

BSA की निगरानी में होगी एजुकेटर की नियुक्ति

ECCE एजुकेटर की नियुक्ति प्रक्रिया जिला स्तर पर BSA (बेसिक शिक्षा अधिकारी) के नेतृत्व में होगी. प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं: विज्ञापन और आवेदन: जिला स्तर पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जिसमें पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और समय-सीमा का उल्लेख होगा.

उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (जैसे 12वीं पास या स्नातक) और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित डिप्लोमा/प्रमाणपत्र (जैसे ECCE या D.El.Ed.) की आवश्यकता होगी. चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या मेरिट के आधार पर हो सकता है. कुछ जिलों में वॉक-इन इंटरव्यू का प्रावधान भी हो सकता है. चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक और दूसरे सर्टिफिकेट का सत्यापन BSA कार्यालय द्वारा किया जाएगा. मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन के बाद, BSA द्वारा 30 सितंबर 2025 तक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे.

पारदर्शी तरीके से हो भर्ती प्रक्रिया

इनकी नियुक्ति सेवा प्रदाता के माध्यम से की जाएगी 10313 मानदेय मिलेंगे. संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी इनकी मॉनिटरिंग करेंगे और प्रतिदिन स्कूल भी कर्मचारियों की तरह जाना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर विशेष जोर देती है. BSA को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो. उम्मीद है कि यह पहल प्रदेश के लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिला BSA कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट या सूचना पटल मिलेगी.