‘बड़ी जटिल है अधिग्रहण प्रक्रिया…’ सहमति से बैनामा करें मकान मालिक, प्रशासन ने थमाई 187 लोगों को नोटिस
बनारस दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए 187 भवन मालिकों को नोटिस जारी हुई है. प्रशासन ने सहमति से बैनामा कर मुआवजा लेने की अपील की है ताकि जटिल अधिग्रहण प्रक्रिया से बचा जा सके. मुआवजे की दर 88,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय हुई है, जो 2015 के शासनादेश के तहत है.
बनारस दालमंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया प्रशासन ने तेज कर दी है. इसी क्रम में 187 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है. इन सभी भवन मालिकों को सलाह दी है कि वे आपसी सहमति से बैनामा कर मुआवजा ले लें. अन्यथा अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जटिल होती है. प्रशासन ने लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच करने और मुआवजा प्रक्रिया के लिए चौक थाने में पीडब्लूडी का कैम्प कार्यालय शुरू किया है. इसमें सभी 187 भवन स्वामियों को नोटिस देकर उन्हें आपसी सहमति से बैनामा करने के लिए बुलाया गया है.
इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दालमंडी के लोगों से अपील की है कि वह अधिग्रहण प्रक्रिया में ना फंसे. वहीं दालमंडी के लोगों ने भी अब प्रशासन से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल 44000 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सर्किल रेट तय हुआ है और मुआवजा सर्किल रेट से डबल तय हुआ है. इस प्रकार इस योजना में जमीन देने वालों को मुआवजा 88000 रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाएगा.
2015 के शासनादेश के तहत होगा बैनामा
बनारस दालमंडी में 2015 के शासनादेश के तहत बैनामा शुरू हुआ है. पिछले पांच साल से इसी आधार पर मुआवजे का निर्धारण हो रहा है. 2015 के शासनादेश में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अधिग्रहण के छह महीने पहले समतुल्य भूमि के रेट /सर्किल रेट जो भी ग्रेटर होगा, शहरी क्षेत्र में उसका दो गुणा और ग्रामीण क्षेत्र में उसका चार गुणा मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए दस करोड़ तक की कीमत वाली भूमि के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता वाली समिति मुआवजा तय करेगी. वहीं इससे अधिक कीमत की जमीन का मुआवजा डीएम की अध्यक्षता वाली समिति तय करेगी.
बैनामा ना करने पर लागू होगी ये नीति
इस शासनादेश में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता है तो उसकी भूमि को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत एक्वायर किया जाएगा. हालांकि ये लंबी प्रक्रिया है. इससे बचने और लिबरल तरीके से प्रापर्टी मालिक को संतुष्ठ करने के लिए 2015 का शासनादेश लाया गया था. इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम में 25000 से लेकर 45000 रूपये प्रति मीटर की दर से मुआवजा दिया गया था. उसमें कुल 314 प्रापर्टी अधिग्रहित हुई थीं.
सामने आया दालमंडी का ले आउट
दालमंडी प्रोजेक्ट नई सड़क को चौक थाने से विश्वनाथ धाम को जाने वाली सड़क से जोड़ने का प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट पर करीब 225 करोड़ खर्च आना है. इसमें 191 करोड़ मुआवजे पर खर्च होना है. 600 मीटर लम्बी सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करना है. दालमंडी का जो लेआउट सामने आया है उसमें मुख्य सड़क दस मीटर चौड़ी होगी. सड़क के दोनों तरफ सीएनसी रेलिंग होगी.सड़क के दाहिने और बाईं तरफ 3.2 मीटर का फुटपाथ होगा. जिसके नीचे डक आउट (सीवेज, टेलिकॉम, पीएनजी पाइप लाइन, इलेक्ट्रिसिटी वायर)होगा.
