नोएडा में बनेगा फिनटेक हब, हर जिले में सरदार पटेल रोजगार जोन… नवंबर में जीबीसी@5, रोडमैप तैयार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को औद्योगिक विकास को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की. इस दौरान उन्होंने नवंबर में होने वाली पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी@5) की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए. जीबीसी@5 में 5 लाख करोड़ से अधिक निजी निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है.

नवंबर 2025 में होने वाली जीबीसी@5 से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. नोएडा में फिनटेक हब स्थापित होगा और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार ने भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता और किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है. साथ ही हर जिले में सरदार पटेल रोजगार जोन भी विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए- CM

सरकार का दावा है कि बीते साढ़े आठ वर्षों में ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ के मंत्र के साथ चार जीबीसी के माध्यम से ₹15 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनसे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है. वहीं, बैठक में सीएम योगी ने किसानों को लेकर भी बात की.

मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में संवाद और समन्वय को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा, ‘किसानों की भूमि उनके जीवन की पूंजी और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है. यदि प्रदेश हित में भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, तो किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए. उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए.’

भूमि का उपयोग तीन साल न होने पर आवंटन रद्द

मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मुआवजा दरों में बढ़ोतरी पर विचार करने को कहा. नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित करने पर चर्चा हुई, जहां बड़े बैंकिंग संस्थानों के कार्यालय स्थापित हों. साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए नियोजित प्रयासों पर जोर दिया.

मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमि का उपयोग तीन साल के भीतर न होने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा. ऐसी भूमि को अन्य निवेशकों को आवंटित किया जाएगा, ताकि विकास की गति बनी रहे. साथ ही निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टल को और अधिक सरल बनाने के निर्देश दिए.

हर जिले में 100 एकड़ में बनेंगे पटेल रोजगार जोन

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार जोन विकसित करने की कार्ययोजना पर चर्चा की. प्रत्येक जिले में कम से कम 100 एकड़ में बनने वाले ये जोन उद्योग, निवेश, उद्यमिता, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार का केंद्र बनेंगे. उन्होंने कहा कि यह मॉडल पूरे देश के लिए अनुकरणीय होगा.