2047 तक कैसे बनेगा ‘विकसित यूपी’? सरकार के विजन पर होगी विधानसभा में चर्चा; बुलाया 24 घंटे का विशेष सत्र

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'विकसित भारत-विकसित यूपी-2047' के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के लिए 13 अगस्त को 24 घंटे के विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही है. इस दस्तावेज में जनता के सुझावों को शामिल करते हुए गांव, गरीब, किसान और युवाओं के कल्याण पर ज़ोर दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने ‘विकसित भारत-विकसित यूपी-2047’ प्रोजक्ट पर काम शुरू कर दिया है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों और मंत्रियों के साथ एक बैठक की. इसमें पूरी रणनीति पर चर्चा हुई. रूप रेखा तय किया गया और ‘विजन डॉक्यूमेंट-2047’ तैयार करने का फैसला हुआ. इस विजन डॉक्यूमेंट को विधानसभा में रखा जाएगा और वहां से पारित होने के बाद इसी के आधार पर प्रदेश के विकास की दिशा तय होगी.

सीएम योगी ने बताया कि 13 अगस्त को इस विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तृत चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. यह सत्र लगातार 24 घंटे का होगा. इसमें सभी मंत्री अपने-अपने विभाग की ओर से तैयार कराए गए दस्तावेज सदन में पेश करेंगे. सीएम योगी ने बैठक में शामिल सभी मंत्रियों और अधिकारियों को इस दस्तावेज को पूरी गंभीरता के साथ करने का निर्देश दिया. कहा कि इस दस्तावेज को तैयार करने में प्रदेश की जनता से भी सुझाव मांगे जाने चाहिए.

जनता की राय से बनेगा विजन दस्तावेज

उन्होंने बताया कि यह दस्तावेज गांव, गरीब, किसान, युवा और समाज के हर वर्ग के उत्थान को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा. इसलिए जनता के सुझावों को प्राथमिकता देने की बात कही है. कहा कि प्रदेश के विकास के लक्ष्य हासिल करना है. इसमें नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करना सबसे अहम है. इसलिए दस्तावेजों में यह दिखना चाहिए कि प्रदेश की जनता अपने प्रदेश को 2047 तक कैसा देखना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह विजन डॉक्यूमेंट केवल कागजी दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य का आधार बनेगा.

पहले भी हो चुका है ऐतिहासिक सत्र

यह पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में इतने लंबे समय तक सत्र बुलाने की बात कही गई है. इससे पहले वर्ष 2019 में भी सुबह 11 बजे से शुरू होकर लगातार 36 घंटे तक विशेष सत्र आयोजित किया गया था. उसमें विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर गहन मंथन हुआ था. इस बार भी सरकार का लक्ष्य है कि सभी हितधारकों की भागीदारी से एक ऐसा रोडमैप तैयार हो, जो उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाए.