कानपुर में भाजपा मंडल कमेटियों का पुनर्गठन, 60 फीसदी पुराने चेहरों को मिल सकता है मौका
कानपुर में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक नई सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. छह साल बाद मंडल कमेटियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें पुराने और अनुभवी चेहरों के साथ सामाजिक समावेशिता का खास ध्यान रखा जा रहा है.

कानपुर में छह साल बीजेपी अपनी मंडल कमेटियों को फिर गठित कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, पुर्गठित की जा रही कमेटियों में 60 प्रतिशत पुराने लोगों को जगह मिल सकती है. हालांकि, इसके लिए 2027 के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है. इसके लिए महिलाओं, पिछड़े वर्गों और दलितों के भी प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए रणनीति तैयार की जा रही है.
क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि सभी जाति और वर्गों से जुड़े लोगों को मंडल की कमेटियों में शामिल किया जाएगा. ऐसा करने के पीछे के उद्देश्य को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम से सामाजिक समावेशिता पर ध्यान देने पर जोर है.
पार्टी के भीतर पुराने पदाधिकारी फिर से अपनी जगह पक्की करने में जुटे हुए हैं. छह साल से कमेटी में बने हुए कई नेता और कार्यकर्ता अपने-अपने संपर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगले कार्यकाल के लिए स्थान सुनिश्चित करने की कोशिश में हैं. जिन जिलों में मंडल कमेटियों की घोषणा हो चुकी हैं, वहां दलित और पिछड़ा वर्ग के नेताओं के नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और वाट्सएप पर खूब प्रचारित किए जा रहे हैं. यह कवायद सामाजिक समीकरणों को साधने और वंचित वर्गों में पार्टी की पैठ बढ़ाने का हिस्सा मानी जा रही है.
सोशल मीडिया पर फर्जी लिस्ट वायरल
वहीं कानपुर उत्तर जिले के सिविल लाइंस मंडल में एक कथित कमेटी के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस फर्जी लिस्ट में महापौर प्रमिला पांडेय का नाम सदस्य के रूप में दिखाया गया. लिस्ट में दिखाए गए दोनों महामंत्री पिछड़ा वर्ग से थे.
हालांकि, मंडल अध्यक्ष दीपक शुक्ला और जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने इसके बारे में साफ करते हुए कहा कि ये लिस्ट सही नहीं है. इसके बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी. दीक्षित ने बताया कि उत्तर जिले की सभी 13 मंडल कमेटियों की सूचियां तैयार हैं, लेकिन उनकी घोषणा में दो दिन का समय लगेगा.
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