‘बिना मुझे बताए बिजली बिल कैसे बढ़ाया’, UPPCL के चेयरमैन पर भड़के मंत्री एके शर्मा

उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार के भीतर ही बड़ा विवाद सामने आया है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL के चेयरमैन आशीष गोयल को कड़ा पत्र लिखकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. मंत्री ने जून 2026 के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत एफपीपीएएस शुल्क लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए पूछा है कि आखिर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने का फैसला बिना उन्हें बताए कैसे कर लिया गया?

बिजली मंत्री एके शर्मा ने यहां तक कहा कि विभाग के कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी उन्हें टीवी चैनलों और समाचार पत्रों के जरिए मिलती है. मंत्री एके मंत्री ने सवाल उठाया है कि बिजली दरों में प्रभावी बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी उन्हें पहले क्यों नहीं दी गई? उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय सीधे आम जनता को प्रभावित करते हैं और सरकार की छवि पर भी असर डालते हैं. इससे यह संदेश जाता है कि विभाग और सरकार के बीच संवाद का अभाव है.

आशीष गोयल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल

बिजली मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट किया कि जनता सरकार को जवाबदेह मानती है और ऐसे फैसलों का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले विभागीय स्तर पर पूरी जानकारी साझा की जानी चाहिए. ऊर्जा मंत्री ने केवल बिजली दरों का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि यूपीपीसीएल चेयरमैन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं. पत्र में उन्होंने मुख्यालय में चेयरमैन की अनुपस्थिति और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का जिक्र किया.

बिजली मंत्री एके शर्मा का कहना है कि अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने से बिजली व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 2 जून 2026 को UPPCL चेयरमैन आशीष गोयल को विस्तृत पत्र लिखकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं. सिर्फ FPPAS ही नहीं, बल्कि मंत्री ने कार्यशैली, ट्रांसफर, बिजली संकट और संवादहीनता पर भी सवाल उठाए हैं. बिना जानकारी दिए 10% FPPAS लागू करने पर नाराजगी जताई.

चिट्ठी के मेन प्वॉइंट-

• 29 मई 2026 को UPPCL ने जून-2026 के बिलों में 10% Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) वसूलने का आदेश जारी किया. मंत्री ने लिखा कि इसकी जानकारी उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया से मिली. सवाल उठाया कि विभागीय मंत्री को पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई. चिट्ठी में कहा गया कि इस फैसले के बाद मीडिया में सरकार के खिलाफ नकारात्मक खबरें चलीं. ऐसे निर्णयों से सरकार की छवि प्रभावित होती है.
• चिट्ठी में सहारनपुर के बेहट डिवीजन सहित कई स्थानों पर अनुभवी लाइनमैन हटाने और नए कर्मियों को लगाने की शिकायतों का जिक्र है. मंत्री ने जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
• चिट्ठी में कुछ कर्मचारियों पर जानबूझकर या लापरवाही से काम कर सरकार को बदनाम करने का आरोप है. ऐसे कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और ट्रांसफर की बात कही गई है.
• चिट्ठी में 28-29 मई की भीषण आंधी से बिजली व्यवस्था चरमराने का उल्लेख है. मंत्री ने लिखा कि समीक्षा बैठक के लिए संपर्क करने पर पता चला कि UPPCL के चेयरमैन ही 29, 30 और 31 मई तक मुख्यालय से बाहर थे. मंत्री ने कहा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति की पूर्व सूचना दी जाए.
• चिट्ठी के अंत में मंत्री ने लिखा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए.