गंगा एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार… योगी सरकार के अनुपूरक बजट में किस प्रोजेक्ट को कितना पैसा मिला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सरकार का फोकस नए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, डेटा सेंटर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं पर है. इससे प्रदेश में रोजगार, उद्योग और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

सबसे अधिक ध्यान विंध्य एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार, नए इंडस्ट्रियल एरिया और अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर दिया गया है. इसके अलावा विदेशी निवेश (FDI) और ऑक्सीजन उत्पादन जैसी योजनाओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया गया है.

FDI और बड़े निवेशकों को बढ़ावा

सरकार ने एफडीआई एवं फॉर्च्यून-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत 1,302.61 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया है. इसका मकसद देश-विदेश की बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करना है. माना जा रहा है कि इससे प्रदेश में बड़े उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

ऑक्सीजन उत्पादन को मिलेगा समर्थन

कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के लिए 40.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. इससे मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

नए कार्यालय भवन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर

सरकार ने नए कार्यालय भवनों के निर्माण और भूमि खरीद के लिए 119 करोड़ रुपये का बजट रखा है. इसमें भूमि क्रय और निर्माण कार्य दोनों शामिल हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश आईटी संस्थान की स्थापना के लिए 50.02 करोड़ रुपये और स्टेट डेटा सेंटर 2.0 की स्थापना के लिए 51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. डिजिटल गवर्नेंस और ई-सेवाओं के विस्तार में इन परियोजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है.

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर बड़ा दांव

सरकार ने BHAVYA (भारतीय औद्योगिक विकास योजना) के अंतर्गत प्रदेश के कई औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 495.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इन परियोजनाओं में हरदोई, बाराबंकी, प्रयागराज, गाजीपुर, अंबेडकरनगर, बदायूं और झांसी सहित कई जिलों के औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं. इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि नए उद्योग स्थापित हो सकें.

अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को बड़ी सौगात

प्रदेश सरकार ने अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया है. यह इस अनुपूरक बजट की सबसे बड़ी औद्योगिक घोषणाओं में से एक है. इस योजना के जरिए औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली, जलापूर्ति, ड्रेनेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा.

एक्सप्रेसवे से जुड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मिलेगा बढ़ावा

सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक विकास को नई दिशा देना चाहती है. इसी उद्देश्य से अमरोहा, फिरोजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बदायूं, इटावा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और उन्नाव सहित कई जिलों में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट रखा गया है. इससे एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होंगे और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी

सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है. यह परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति देगी.

आगरा-लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच बनेगा नया लिंक

सरकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट लाई है. इस परियोजना से प्रदेश के विभिन्न एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बीच सीधी कनेक्टिविटी विकसित होगी और लॉजिस्टिक्स लागत कम होने की संभावना है.

विंध्य एक्सप्रेसवे पर सरकार का सबसे बड़ा फोकस

अनुपूरक बजट में विंध्य एक्सप्रेसवे को लेकर कई बड़े प्रावधान किए गए हैं. निर्माण कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये और भूमि अधिग्रहण के लिए 6,500 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. साथ ही विंध्य एक्सप्रेसवे लिंक परियोजना के निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपये और लिंक परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 2,300 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है.

मेरठ-हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार

सरकार ने मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार के निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपये और भूमि अधिग्रहण के लिए 5,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया हैइस परियोजना के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सड़क संपर्क और मजबूत होगा.

नोएडा में बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर

अनुपूरक बजट में नोएडा क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस राशि से एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य को गति मिलेगी. इसके साथ ही सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट रखा है. यह बजट प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.