यूपी के 12,200 गांवों से चलेंगी बसें, वहीं नाइट स्टे, यूपी सरकार ने शुरू की नई योजना

यूपी सरकार ने ग्राम परिवहन योजना को हरी झंडी दे दी है. इस योजना के तहत 12,200 गांवों में सीधी बस सेवा पहुंचाई जाएगी. इन रूटों पर छोटी और मझोली बसों का संचालन शुरू किया जाएगा. इन बसों को टैक्स नहीं देना होगा. इन्हें चलाने के लिए परमिट की जरूरत भी नहीं होगी.

ग्राम परिवहन योजना Image Credit:

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों को भी एक बड़ा तोहफा दिया गया है. बैठक में ग्राम परिवहन योजना को भी हरी झंडी दे दी गई है. इस योजना के तहत प्रदेश के 12,200 गांवों में सीधी बस सेवा पहुंचाई जाएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों , किसानों और मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. उन्हें गांव से दूर शहर जाने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

छोटी और मझोली बसों का किया जाएगा चुनाव

ग्राम परिवहन योजना के तहत विभाग की तरफ से जल्द ही इन रूटों पर छोटी और मझोली बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. रात में ये सभी बसें गांव पहुंचेगी, वहीं रूकेंगी. फिर अगले दिन सुबह 10 बजे वहां से चलकर जिला मुख्यालयों के लिए रवाना होगी. फिर चार बजे से रात आठ बजे के बीच यह बसें दोबारा गांवों की तरफ वापस आ जाएंगी. वहीं, गांव में ही रुकेगी. फिर वहीं, प्रक्रिया अगले दिन भी अपनाई जाएगी.

28 सीटर की होंगी ये बसें

ग्राम परिवहन योजना के प्रस्तावित ये बसें 28 सीटर की होंगी. इन बसों को टैक्स नहीं देना होगा. इन्हें चलने के लिए परमिट की जरूरत भी नहीं होगी. ये बसे एक गांव में कम से कम दो चक्कर जरूर लगाएंगी. किराए का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी तय करेगी. इस कमिटी में आरटीओ, एवं अन्य अधिकारी इस कमिटी के सदस्य होंगे. आपस में चर्चा करने के बाद ये बस के किराये को लेकर सूची जारी करेंगे,

ड्राइवर और कंडक्टर होंगे स्थानीय

इन बसों पर ड्राइवर और कंडक्टर स्थानीय रखे जाएंगे ताकि उन्हें रुकने में असुविधा ना हो. इस योजना में प्राइवेट वाहनों को अनुबंधित किया जायेगा. अनुबंधित बस मालिक स्वयं अपने ड्राइवर – कंडक्टर रख सकेंगे. किराया सरकारी नियमों और जिला कमेटी के नियमों पर आधारित होगा. किराया सरकारी नियमों और जिला कमेटी के नियमों पर आधारित होगा.

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