17986 हलफनामों का हिसाब बाकी है… अखिलेश ने EC को समझाया ‘हक का गणित’

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ‘वोट चोरी’ को लेकर लगातार हमलावर हैं. समाजवादी पार्टी वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर जमकर विरोध कर रही है. कई कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध जता रहे हैं. इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को ‘हक का गणित’ समझाया है. उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा दिये गए हलफनामों में सिर्फ 14 शपथपत्र पर ही सफाई मिली है.

दरअसल, अखिलेश यादव ने यूपी से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर सैंकड़ों हलफनामा चुनाव आयोग को भेजे थे. इस बीच चुनाव आयोग द्वारा यह कहने पर कि बिना हलफनामे के शिकायत नहीं ली जाएगी. उन्होंने दोबारा एफ़िडेविट भेज दिया और आयोग से ही शपथपत्र की मांग की थी. अब अखिलेश यादव का दावा है कि चुनाव आयोग केवल 14 के बारे में ही ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफाई दे पाई है.

18000-14= 17986 हक का गणित

सपा सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर इसको लेकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ‘भाजपा-चुनाव आयोग-ज़िलाधिकारी की तिकड़ी’ अभी तक 18000 एफ़िडेविट में से मात्र 14 के बारे में ही ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफ़ाई दे पायी है. इनमें से 14 को कम भी कर दें तो भी 17986 का हिसाब बाक़ी है. यही है हक का गणित. उन्होंने आखिर में लिखा ‘न चलेगी हक़मारी, न मतमारी’.

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भाजपा ने PDA समाज का वोट कटवाकर या कुछ समय के लिए हटवाकर वोट का हक़ छीना था, अब पीडीए समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा के लिए ही हटा देगा।

न चलेगी हक़मारी, न मतमारी
इस बार PDA सरकार हमारी pic.twitter.com/p9ZgRRBwoA

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 21, 2025

वहीं, एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने कुछ लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर भी निशाना साधा है. उन्होंने इसकी प्रति शेयर करते हुए वोट के अधिकार की चोरी का आरोप लगाया है. इसमें बकायदा कुर्मी, पाल, बैनबंसी, मौर्य और राजभर समाज के वोट काटने की बात कही गई हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि इन समाज के लोगों के वोट चोरी किए गए. अब ये समाज कसम खा चुका है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे.

कार्रवाई नहीं हुई तो तेज होगा आंदोलन- सपा

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, ‘ बीजेपी ने PDA समाज का वोट कटवाकर या कुछ समय के लिए हटवाकर वोट का हक़ छीना था. अब पीडीए समाज ने ठान लिया है कि वो बीजेपी को हमेशा के लिए ही हटा देगा.’ वहीं, सपा नेताओं ने इसे सुनियोजित करार दिया है. साथ ही चेतावनी दी कि अगर इसपर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर तेज किया जाएगा.