SIR पर एक्शन में CM योगी, मंत्रियों की लगाई ड्यूटी, करना होगा ये काम

SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी है. उन्होंने मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जमीन पर उतरने का निर्देश दिया है. साथ ही, केंद्र की नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण’ (VB-G RAM G या जी राम जी) का भी जोरदार प्रचार-प्रसार करने कहा है. इसके अलावा मंत्रियों को सिपाही भर्ती में उम्र छूट के फैसले को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

यह कदम आगामी पंचायत चुनावों (2026 में अप्रैल-जुलाई के बीच प्रस्तावित) को ध्यान में रखकर उठाया गया है. SIR के बाद राज्य में करीब 2.89 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. इस पर विपक्ष हमलावर है. भाजपा अब जवाबी रणनीति के तहत मैदान में उतर रही है.

SIR पर सख्त निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से कहा कि ड्राफ्ट सूची के बाद अपने प्रभार जिलों की मतदाता सूची जरूर प्राप्त करें. फिर विधानसभा वार जांच करवाएं. किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए. फॉर्म भरवाकर नाम जोड़वाएं. सीएम योगी ने इसको लेकर योगी ने जोर देते हुए कहा कि इस मेहनत से लोकतंत्र मजबूत होगा और चुनावी रास्ते आसान होंगे. फिलहाल, SIR को लेकर दावे-आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकती हैं. वहीं, फाइनल लिस्ट 6 मार्च को आएगी.

VB-G RAM G योजना का करें प्रचार

केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदल कर VB-G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) कर दिया है. अब इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी. विपक्ष इसे लेकर लामबंद है, लेकिन भाजपा जवाबी हमले की तैयारी में है. सीएम योगी ने इसको लेकर मंत्रियों को प्रभार जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसभाएं और कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.

योजना के लाभ बताएं

सीएम योगी ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि मनरेगा की कमियां को जनता से साझा करें. उन्होंने कहा कि जनता को जानकारी दें कि कैसे यह योजना विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी. साथ ही रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगी.

सिपाही भर्ती को लेकर भी दिया ये निर्देश

हाल ही में योगी सरकार ने 32,679 सिपाही पदों की भर्ती में सभी वर्गों के लिए एकमुश्त 3 साल उम्र छूट दी है. मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि इसे जनता तक पहुंचाएं. यह बताएं कि सरकार हर भर्ती में पारदर्शिता बरत रही है, बिना भेदभाव के नौकरियां दे रही है.