लखनऊ में IT सिटी बनाने की क़वायद शुरू, 12 गांवों की ज़मीन की ख़रीद-बिक्री पर लगी पाबंदी
उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी परियोजना को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. प्राधिकरण ने गोमती नगर विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है. यह फैसला अवैध तरीके से हो रही जमीन की बिक्री को रोकने और आम नागरिकों को प्रॉपर्टी डीलरों के जाल से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है.
उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने गोमती नगर विस्तार में प्रस्तावित IT सिटी परियोजना के तहत 12 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है. यह फैसला कुछ प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों की ओर से अवैध रूप से जमीन की खरीद-बिक्री की शिकायतों के बाद लिया गया है. LDA का उद्देश्य है कि आम लोग प्रॉपर्टी डीलरों के जाल में न फंसें और परियोजना बेहतर रूप से आगे ले जाई जा सके. कई बार फर्जी प्रॉपर्टी डीलरों के जाल में फंसकर प्रॉपर्टी तो बेच देते हैं, मगर उनपर कब्जा नहीं हो पाता है. ऐसे में ग्राहकों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं.
इन खसरा संख्या की जमीन की नहीं होगी खरीद-फरोख्त
LDA उपाध्यक्ष की ओर से इस निर्देश को जारी किया गया. निर्देश के मुताबिक, IT सिटी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है. इनमें रकीबाबाद: खसरा संख्या 1 से 492, सोनई कंजेहरा: खसरा संख्या 144 से 1085, भटवारा: खसरा संख्या 379 से 477, मोहारीखुर्द: खसरा संख्या 1 से 497, सिकंदरपुर अमोलिया: खसरा संख्या 11 से 621, बक्कास: खसरा संख्या 2938 से 3094,पहाड़नगर टिकरिया: खसरा संख्या 3 से 619, परेहटा: खसरा संख्या 165 से 1464, सिद्धपुरा: खसरा संख्या 2 से 775, खुजौली: खसरा संख्या 320 से 324 तक अधिग्रहण प्रक्रिया चलाई जा रही है.
नक्शा नहीं किया जाएगा मंजूर
इन क्षेत्रों में कोई भी लेआउट या मानचित्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा. साथ ही, इन खसरा संख्याओं पर की गई जमीन की खरीद-फरोख्त अवैध मानी जाएगी. LDA ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त गांवों में किसी भी प्रकार के निर्माण या लेआउट के लिए नक्शा मंजूर नहीं होगा. IT सिटी परियोजना को गति देने के लिए LDA ने राजस्व विभाग की एक विशेष टीम नियुक्त की है. यह टीम जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करेगी और किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी.
सुल्तानपुर रोड और किसान पथ से सीधे कनेक्ट होने वाली इस योजना में कुल 10 सेक्टर विकसित किये जाएंगे, जिसमें ले-आउट के मुताबिक, ग्रिड सड़कों का निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा.
